मिसाल की व्याख्या | पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 498A के दुरूपयोग की निंदा | अमरजीत कौर बनाम जसविंदर कौर

“धारा 498A के प्रावधान का दुरूपयोग करना एक आम बात बन गई है – असंतुष्ट पत्नियों द्वारा इसे ढाल के बजाय एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ” यह अवलोकन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर का है जो अमरजीत कौर बनाम जसविंदर कौर के मामले में आया था।

उसी निर्णय में, खंडपीठ ने आगे कहा कि, “इस प्रावधान के तहत पति के रिश्तेदारों को परेशान करने का सबसे आसान तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दशकों से विदेश में रह रहे रिश्तेदारों हैं के या पति दादा-दादी हैं।”. जजमेंट के पैरा नंबर 17 में उन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें न्यायमूर्ति ने विचार कर के यह निर्णय दिया है –

“Petitioner No.1 is the sister-in-law of the complainant, who got married on 04.02.1989 and has been residing in her matrimonial home since then and therefore, there is not even a remotest possibility that husband of the complainant was used to give beatings to her at the instance of petitioner No.1. Petitioner No.2 was born on 12.07.1979 and was 11 years of age in March, 1990 when the complainant alleged that she was given beatings by her husband at the instance of petitioner No.2. Moreover, he had left for Canada in March, 1996 and is residing there since then. Similarly, petitioner No.3 aged 74 years had left for Canada in 1996 and is residing there since then with petitioner No.2.”

याचिकाकर्ता नंबर 1 शिकायतकर्ता की भाभी है, जिसकी शादी 04.02.1989 को हुई थी और तब से वह अपने वैवाहिक घर में रह रही है और इसलिए इस बात की भी कोई संभावना नहीं है कि शिकायतकर्ता के पति का इस्तेमाल किया गया था ya याचिकाकर्ता नंबर 1 के कहने पर उसकी पिटाई करें। याचिकाकर्ता नंबर 2 का जन्म 12.07.1979 को हुआ था और मार्च, 1990 में 11 वर्ष की आयु थी, जब शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता नंबर 2 के कहने पर उसे उसके पति द्वारा पीटा गया था। इसके अलावा, वह मार्च, 1996 में कनाडा के लिए रवाना हुआ था और तब से वहीं रह रहा है। इसी तरह, 74 साल की उम्र के याचिकाकर्ता नंबर 3 1996 में कनाडा के लिए रवाना हुए थे और तब से याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ वहां रह रहे हैं। अदालत ने उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स का अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला – इस तरह की घटना में, यह विश्वास करना कठिन है कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को शिकायत में कथित रूप से परेशान किया था। और पैरा 18 में अदालत ने भारतीय दंड संहिता के एस 498 ए के साथ क्या हो रहा है, इसकी व्याख्या की।

“It has become a common practice to use the provisions of Section 498- A IPC as a weapon rather than shield by disgruntled wives. The simplest way to harass is to get the relatives of the husband roped in under this provision, no matter they are bed ridden grand parents of the husband or the relatives living abroad for decades. The case in hand is also of similar nature. The complainant has failed to make out a prima facie case against the petitioners regarding allegation of inflicting physical and mental torture to the complainant or demanding dowry from her. The complaint does not disclose specific allegation against the petitioners except casual reference of their names that husband of the complainant gave her beatings at the instance of petitioners. The Hon’ble Supreme Court in Geeta Mehrotra Vs. State of U.P. (2012) 10 SCC 741 quashed the FIR registered against the unmarried sister of 8 of 9 the husband on the ground that prima facie case was not attracted against her in the absence of specific allegations.”

धारा 498- ए आईपीसी के प्रावधानों का इस्तेमाल असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियार के रूप में करना एक आम बात हो गई है। इस प्रावधान के तहत पति के रिश्तेदारों को परेशान करने का सबसे आसान तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दशकों से विदेश में रह रहे रिश्तेदारों हैं के या पति दादा-दादी हैं । यह मामला भी इसी तरह का है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को शारीरिक और मानसिक यातना देने के लिए या उससे दहेज की मांग करने के आरोप के बारे में याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता एक प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रही है। यह शिकायत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनके नाम के आकस्मिक संदर्भ को छोड़कर विशिष्ट आरोपों का खुलासा नहीं करती है कि शिकायतकर्ता के पति ने याचिकाकर्ताओं के कहने पर उसकी पिटाई की। गीता मेहरोत्रा ​​बनाम यूपी राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय (2012) 10 एससीसी 741 ने पति की अविवाहित बहन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विशिष्ट आरोपों की अनुपस्थिति में उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला आकर्षित नहीं किया गया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि मामला हाथ में कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और इसलिए, धारा 482 Cr.P.C के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए एक फिट मामला है। और इसलिए आदेशों सहित बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

मुझे यकीन है कि यह निर्णय उन लड़कियों की मानसिकता को प्रभावित करने वाला नहीं है जो झूठे मामले दायर करती हैं, न ही सरकारें इस पर कार्रवाई करने जा रही हैं। जब तक पुरुष एकजुट होकर अपने संबंधित विधायकों और सांसदों को यह फैसला नहीं देते हैं और कानून में बहुत जरूरी बदलाव लाने के लिए नहीं कहते हैं।

Punjab and Haryana order 15/05/2020