भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम को तैयार करने के पीछे प्रारंभिक विचार एक ऐसे व्यापक अधिनियम को तैयार करना था जिसमें महिलाओं को विभिन्न अधिनियमों मंे प्राप्त विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं । निवास का अधिकार या निवास उपलब्ध करवाना हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत आता है । हालांकि यह घरेलू हिंसा अधिनियम के बहुत ही भयानक प्रावधान में से एक है जिसमें प्रतिवादी सम्पत्ति में अपना नियंत्रण खो सकता है ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की वित्तयी आवश्यकतओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों के निर्मोचन से संबंधित बाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर सकेगा ।

(7) मजिस्ट्रेट, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में, संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा जाता है, निदेश कर सकेगा ।

(8) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को, जिसके लिए वह हकदार है, कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा ।

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित निवास आदेश या तो निषेधात्मक या अनिवार्य होंेगे। मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को अपनी किसी भी सम्पत्ति का त्याग करने या जिससे व्यथित महिला के हितों को नुकसान या हानि पहुंचती हो, उसको रोकने के लिए आदेश पारित कर सकता है और ऐसा आदेश निषेधात्मकता की सीमा तक मान्य होगा । इसके अलावा मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को साझी गृहस्थी से अलग होने के लिए उसके विरूद्ध निर्देश पारित कर सकता है या मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को व्यथित महिला के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उसे अलग से आवास उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश पारित कर सकता है और इस सीमा तक पारित आदेश अनिवार्य होंगे । इसमें कुछ सहायक राहत भी शामिल होंगी जिसमें प्रतिवादी के द्वारा बोन्ड भरना, निकटतम एस.एच.ओ महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी देना और स्त्रीधन या किसी भी तरह की अन्य सम्पत्ति को वापिस दिलवाना जिसकी वह महिला हकदार हो और मजिस्ट्रेट इस सम्बन्ध में इन राहतों को दिलवाने के लिए इनहें इस धारा में उल्लेखित कर सकता है । वास्तव में इस धारा को साझी गृहस्थी की धारा के साथ पढा जाये जो कि मेरे द्वारा अन्य आर्टिकल में शामिल किया गया है । कोई भी साझी गृहस्थी के बारे में किसी भी सामान्य प्रश्नों को पढ़ सकता है । अब हम ऐसे प्रश्नों पर आते हैं जो कि इस धारा के सम्बन्ध में अकसर हमारे समक्ष आते हैं ।

 

उत्तरः हां, जब तक महिला यह साबित करने में सफल रहती है कि वह साझी गृहस्थी लगातार रह रही थी और उसका पति अब भी उसी सम्पत्ति में रह रहा है तो तब वह उसी गृहस्थी में रहने के लिए राहत की मांग कर सकती है ।

 

प्रश्नः जब प्रतिवादी एवं व्यथित महिला साझी गृहस्थी में रह रहे हों तो तब वह महिला कैसे प्रतिवादी को उस साझी गृहस्थी से निकलवाने के लिए मांग कर सकती है और यह कैसी कार्य करेगा ?

उत्तरः इसमें दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि कथित गृहस्थी को इस प्रकार से अलग किया जाये कि प्रतिवादी एवं महिल एक दूसरे को बिना परेशान करे उसी सम्पत्ति के दो अलग-अलग भाग में रह सकते हैं औ इस परिस्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को एैसे स्थान से अलह रहने के लिए निर्देश दे सकता है । अन्य परिस्थिति में जहां यदि मकान को अलग नहीं किया जा सकता हो तो तब न्यायालय प्रतिवादी को पूर्ण रूप से वहां कथित गृहस्थी से स्वयं को अलग करने का निर्देश पारित कर सकता है ।

 

प्रश्नः क्या प्रतिवादी साझी गृहस्थी को बेच सकता है या अपना अधिकार त्याग कर सकता है?

उत्तरः हां, जब तक कि इसे  करने के लिए कोई आदेश न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया हो तब तक वह व्यक्ति सम्पत्ति को जैसे चाहे वैसे उपयोग में ला सकता है। हालांकि यदि कोइ अपने अधिकार का त्याग कर रहा हो तब यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ऐसा बेचने के लिए कर रहा हो । न्यायालय के द्वारा उपहारनामे को अवैध घोषित किया गया है । इसके अतिरिक्त भी न्यायालय प्रतिवादी को ऐसा करने से हमेशा निषेध करती है इसलिए यह बेहतर होगा कि ऐसी किसी भी बिक्री को परिवार के सदस्यों या निकटतम व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य को बिक्री की जाये ।

 

प्रश्नः इसका क्या अर्थ है कि जब तक अधिनियम में प्राधानित हो, मजिस्ट्रेट उपरोक्त सशर्त आदेश को पारित करते समय यह सुनिश्ति करे कि प्रतिवादी के द्वारा वैकल्पिक आवास उसी सुविधा स्तर का होना चाहितए जो कि व्यथित महिला साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी?

उत्तरः इसा अर्थ यह है कि प्रतिवादी कोई ऐसा वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं करवाये जो कि गंदा हो, और जर्जर हालत में हो । हालांकि इससे यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह आवास पूर्णतः उसी तरह का हो, इसका अर्थ है कि वह आवास महिला के द्वारा उपयोग किये जा रहे हिस्से के बराबर सुविधा का होगा ।

 

प्रश्नः यदि व्यथित महिला के द्वारा उपयोग किया जा रहा आवास निचले स्तर का होगा तो क्या व्यथित महिला उच्च स्तरीय आवास की मांग कर सकती है ?

उत्तरः नहीं, जहंा तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, व्यथित महिला केवल उसी स्तर के आवास की मांग कर सकती है जिसको वह उपयोग कर रही थी । यदि उसके पास अपने पति के विरूद्ध कोई स्वतंत्र अधिकार हो तो तब वह इस सम्बन्ध में उचित राहत की मांग सिविल न्यायालय से कर सकती है ।

 

प्रश्नः इस अधिनियम में पुलिस अफसर या सुरक्षा अधिकारियों को आदेश का पालन करवाने के लिए क्यूं शामिल किया जाता है ?

उत्तरः यह अधिनियम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि उसके द्वारा पारित किये गये आदेश का अनुपालन सुरक्षा अधिकारियों या कथित क्षेत्र के स्थानिय पुलिस थाना के अफसर के द्वारा उनकी देखरेख में करवाया जाये । आसान शब्दों में कहा जाये तो मजिस्ट्रेट उस क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी को यह निर्देश दे सकते हैं कि न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवादी के द्वारा ठीक ढंग से किया जा रहा है ।

 

मेरे समक्ष आये ज्यादातर प्रश्नों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उपरोक्त दिया गया है। यदि आपको कोई अन्य प्रश्न के बारे में जानना हो जो कि उपरोक्त में वर्णित नहीं की गई हो तो आप इसके बारे में कमैन्ट सैक्शन में या मेरी वैबसाईट पर पूछ सकते हैं ।