दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यौन अपराधों का दुरुप्याग नंदनीय; दुरूपयोग करने पर लगाया जुरमाना

केस: लैशराम, प्रेमिला देवी और अन्य बनाम राज्य और अन्य

वर्ष: 2021

कोर्ट: दिल्ली हाई कोर्ट

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमण्यम प्रसाद

प्रस्तावना/परिचय:

न्यासंगत और प्रभावी ढंग से कानून के उपयोग के संदर्भ में यह उल्लेखनीय, प्रासंगिक, न्याय परायण और ताज़ा करने वाला प्रकरण है कि जो व्यक्ति किसी अनुचित उद्देश्य के लिए धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी आईपीसी आदि के तहत ग़लत शिकायत दर्ज कराते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 23 फरवरी, 2021 को इस संबंध में एक नवीनतम, प्रशंसनीय और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लैशराम प्रेमिला देवी और अन्य बनाम राज्य और अन्य सीआरएल एमसी 533/2021 और सीआरएल.एम.सी. 534/2021 शीर्षक वाले निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने झूठे और तुच्छ मामले दर्ज न कराने की चेतावनी के साथ याचिकाकर्ताओं पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है कि हम देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून तेजी से कायरतापूर्ण, अनुचित और वीभत्स तरीके से पुरुषों को छुरा घोंपने के हथियार में बदल रहे हैं। लेकिन हमारे कानून निर्माताओं को इसकी बहुत परवाह नहीं है! हमारे कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान क्यों नहीं है, जिसके तहत झूठी शिकायत देने वाली कोई महिला ठीक वैसी ही सजा पाए, जैसे झूठे आरोप में फंसाए गए पुरुष को मिल सकती है!

मामले के तथ्य:

धारा 509, 506, 323, 341, 354, 354ए और 34 आईपी के तहत पुलिस स्टेशन वसंत कुंज (उत्तरी), नई दिल्ली में शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी संख्या 239/2017 दिनांक 12/05/2017 के लिए सीआरएल एमसी 533/2021 दर्ज किया गया है। आरोप है कि 12.05.2017 को जब वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसका शील भंग कर दिया और यौन उत्पीड़न की हरकत भी की।

और बेंच ने देखा कि सीआरएल एमसी 534/2021 को एफआईआर संख्या 238/2017 दिनांक 12/05/2017 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो पुलिस वसंत कुंज (उत्तर), नई दिल्ली में धारा 509 (Word, gesture or act intentded to insult the modesty of a woman: Proposed Section 78 of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), 506, 323, 341, 354, 354ए और 34 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत है और पिछली प्राथमिकी में शिकायतकर्ता इसमें आरोपी है। इस प्राथमिकी में आरोप यह है कि यहां याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध किया है यानी महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया है। सभी एफआईआर में पक्षकार 95/9, किशनगढ़, वसंतकुंज, दिल्ली के निवासी हैं और पड़ोसी हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि कुछ आपसी मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप से, पार्टियों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है और पार्टियों के बीच एक मौखिक समझौता हो गया है और उक्त मौखिक समझौते के अनुसार, पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे उपरोक्त प्राथमिकी को रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इसलिए, उन्होंने वर्तमान याचिका दायर की।

न्यायालय की टिप्पणियां:

बेंच ने पैरा 7 में कहा कि दुर्भाग्य से, अब आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी के तहत आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का चलन बन गया है ताकि या तो किसी पक्ष को उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके या किसी पक्ष को दबाव में लिया जा सके। धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी आईपीसी के तहत अपराध गंभीर अपराध हैं। इस तरह के आरोपों से उस व्यक्ति की छवि पर प्रतिकूल असर होता है, जिसके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे अपराधों के आरोप बिना सोचे—विचारे नहीं लगाए जा सकते। यह प्रथा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह तात्कालिक मामला इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध धारा 354 और 354ए के तुच्छ आरोप लगाए गए हैं। पार्किंग को लेकर एक छोटी सी लड़ाई को महिलाओं का शील भंग करने का आरोप लगाकर ग़लत रंग दे दिया गया है। यह अदालत इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकती है कि पुलिस बल बहुत सीमित है। पुलिस कर्मियों को ऐसे तुच्छ मामलों की जांच में समय लगाना पड़ता है। उन्हें अदालती कार्यवाही में भाग लेना होता है, स्टेटस रिपोर्ट आदि तैयार करनी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि गंभीर अपराधों में जांच से समझौता हो जाता है और ठीक ढंग से जांच न हो पाने के कारण आरोपी बच जाते हैं। स्वार्थवश धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी आईपीसी आदि के तहत तुच्छ शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का समय आ गया है। इन तात्कालिक याचिकाओं में कुछ याचिकाकर्ता ऐसे छात्र हैं जिन्हें यह समझना चाहिए कि अदालतों और पुलिस को हल्के में न लें, और यह न मान बैठें कि किसी भी चीज़ को सुलझाया जा सकता है और वे झूठे मामले दर्ज कराने के बाद बच सकते हैं।

निर्णय :

एफआईआर नंबर 238/2017 और एफआईआर नंबर 239/2017 दिनांक 12/05/2017, धारा 509 (Word, gesture or act intentded to insult the modesty of a woman: Proposed Section 78 of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), 506, 323, 341, 354, 354ए और 34 आईपीसी के तहत पुलिस वसंत कुंज (उत्तरी), नई दिल्ली में दर्ज की गई और वहां से होने वाली कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और कोर्ट ने कहा कि पक्ष आपसी समझौते और कोर्ट को दिए गए वचन से बंधे रहेंगे। अदालत ने आगे कहा, चूंकि पुलिस को अपराध की जांच में बहुमूल्य समय देना पड़ा है और न्यायालय द्वारा पक्षों द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में काफी समय बिताया गया है, इसलिए यह न्यायालय झूठे और तुच्छ मामले दर्ज न करने की चेतावनी के साथ दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं पर निर्णय के तीन सप्ताह के भीतर बतौर जुर्माना 30,000/- रुपये ‘डीएचसीबीए वकील सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष’ में जमा करने का आदेश देती है।

निष्कर्ष:

जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, ने जो कहा है वह वर्तमान परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त है और यह सबसे उचित समय है जब दंड कानून में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। एक महिला को किसी भी परिस्थिति में सबसे गंभीर आरोप लगाने के बाद यूं आसानी से नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ऐसे आरोप जो पुरुष की प्रतिष्ठा और गरिमा को धूमिल करते हैं और कई मामलों में पुरुष को झूठे प्रकरण में कारावास भुगतना पड़ता है, जैसा कि हमने हाल ही में विष्णु तिवारी मामले में देखा था। यूपी के ललितपुर जिले में एक कथित भूमि विवाद के कारण एक महिला द्वारा विष्णु तिवारी के खिलाफ दायर किए गए बलात्कार के झूठे मामले में 20 साल तक बिना किसी अपराध के जेल में रहना पड़ा और हाल ही में उन्हें बरी कर दिया गया!

यह भी पूछा जाना चाहिए जो महिलाएं पुरुषों पर बेहद आसानी से लगाए जाने वाले आरोप लगाने की हिम्मत करती हैं, उन्हें केवल एक चेतावनी या कुछ हजार रुपये के जुर्माने के साथ इतनी आसानी से भागने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों को “महिलाओं के लिए न्याय की मांग” की आड़ में सबसे जघन्य तरीके से पुरुषों को आसानी से नुकसान पहुंचाने का एक शक्तिशाली हथियार बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है!

कानून का सही उपयोग करने के लिए होते हैं, दुरुपयोग के लिए कतई नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि कई मामलों में महिलाओं की रक्षा के लिए बने कानून खुद दुर्व्यवहार का शक्तिशाली हथियार बन रहे हैं और इसे रोकने, मुकाबला करने और उन सभी को कड़ी सजा देने की आवश्यकता है, जो कानून को हाथ में लेने की हिम्मत करते हैं! यह वही चीज़ है जिसे करने का कोई इरादा हमारे कानून निर्माता नहीं दिखा रहे हैं और यही बिंदु है जिसे हमारे संबंधित दंड कानूनों में तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए। इसे अब और स्थगित नहीं किया जा सकता है!